25 April 2023: दिन की पांच बड़ी ख़बरें 'Top 5 News Of The Day

 1. सिसोदिया के खिलाफ CBI ने दायर की चार्जशीट

दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर की है। चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई द्वारा इस मामले में दायर की गई यह दूसरी चार्जशीट है।दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट के संज्ञान के बिंदुओं पर बहस के लिए 12 मई की तारीख तय की है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बूची बाबू का भी नाम है। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120बी, 201 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 और 13 के तहत आरोपियों के नाम हैं।हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध

आबकारी नीति घोटाला मामले में 20 अप्रैल को दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं और अपराध के तौर-तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दाखिल लिखित संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने कहा कि जांच की प्रगति को विफल करने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने का यह प्रयास है।

सिसोदिया षडयंत्र के सरगना हैं- CBI

सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया षड्यंत्र के सरगना हैं और उनका प्रभाव और दबदबा है। ऐसे में जमानत पाने वाले सह-आरोपितों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सुबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

2. यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2023 आज घोषित

उत्तर प्रदेश के दसवीं और बारहवीं के 58 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का बोर्ड परीक्षाफल का इंतजार समाप्त। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) से सम्बन्ध राज्य में स्थित शासकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान पंजीकृत और इस बार आयोजित हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की घोषणा आज यानि मंगलवार, 25 अप्रैल 2023 को कर दी गई है। परीक्षार्थी अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, results.upmsp.edu.in और रिजल्ट पोर्टल, upresults.nic.in पर एक्टिव लिंक से चेक कर सकते हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2023 लिंक 1

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2023 लिंक 2

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2023 लिंक 1 

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2023 लिंक 2

3.  DL और RC बनवाने के लिए खत्म होगी Aadhaar या पासपोर्ट की अनिवार्यता

लगातार बढ़ रही टेक्नोलॉजी और लोगों की सूझ-बूझ के दम पर सरकारी काम पहले से आसान होते जा रहे हैं। एक समय था, जब लोग छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी दफ्तर जाने से डरते थे। कारण था वहां लगने वाला समय। अभी की स्थिति में इन चीजों में सुधार देखने को मिला है, सरकार लगातार जनसुविधाओं को आसान बनाने की कोशिश में है। इससे संबंधित एक खबर सामने आई है।जल्द ही आप आधार, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट के अलावा अन्य दस्तावेज जमा करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे या अपने वाहन का पंजीकरण करा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी ये देखा जाना बाकी है कि इस प्रक्रिया को कब तक अमल में लाया जाएगा। 

Driving License और वाहन RC बनाना होगा और आसान

कई बार हम सरकारी दस्तावोजों में अभाव के चलते कई सारे जरूरी काम करने से वंचित रह जाते हैं। इनमें ही नई Driving License और RC प्राप्त करना भी शामिल है। अभी के समय में अगर आप को डीएल या फिर आरसी की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास आधार, मतदाता पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट होना आवश्यक है। सरकार इन्हे आपकी पहचान का सबसे बेहतर प्रमाण मानती है।

अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए Driving License और RC प्राप्त करना नामुमकिन जैसा है।

शामिल हो सकते हैं ये दस्तावेज

हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नया प्रस्ताव पेश किया है। मंत्रालय ने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहचान, पते और उम्र के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10 मई तक फीडबैक मांगते हुए प्रस्तावित दस्तावेजों की सूची साझा की है। इनमें राशन कार्ड या पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का सेवा प्रमाण पत्र, किसान फोटो पासबुक, विकलांगता पहचान पत्र और सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट को भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।

4. लॉरेंस बिश्नोई ने अतीक और अशरफ की हत्या में अपना हाथ होने से किया इंकार

उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या में अपना हाथ होने से जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने इंकार किया है। यह बात बिश्नोई ने एनआइए के द्वारा पूछताछ के दौरान बोली। गिरफ्तार तीन अपराधियों में से एक आरोपित ने बिश्नोई को अपना रोल माडल बताया था।

बताते चलें, एजेंसी ने हत्याकांड के तीनों आरोपितों के पास से बरामद हथियारों के बारे में बिश्नोई से पूछताछ की थी। डॉन ब्रदर्स को मारने के लिए तुर्किए में बनी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। यह वही पिस्टल है जिससे पंजाबी गायक सिद्धू सिंह मूसेवाला की हत्या की गई थी। पूछताछ में सामने आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का भी बिश्नोई से संबंध है।

एनआइए ने दर्ज की तीन एफआइआर

एनआइए ने पिछले साल तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज की थी। जिसमें एफआइआर नंबर 37 में विदेश में बसे खालिस्तानी समर्थकों का उल्लेख है, जो देश में अशांति फैलाने के लिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जबकि एफआइआर नंबर 38 में बंबईया गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमें में नीरज बवाना, कौशल और अन्य को आरोपित बनाया गया था। एफआइआर नंबर 39 में बिश्नोई, काला जाथेडी, काला राणा और इनके साथियों के नाम थे।

लॉरेंस बिश्नोई को पिछले सप्ताह एफआइआर नंबर 37 के सिलसिले में एक एनआइए अदालत में पेश किया गया था। जिसमें एनआइए ने दीपक नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है जो बिश्नोई के संपर्क में था। इन सभी आरोपियों का पूरा नेटवर्क है, जो मिलकर एक साथ काम करता है।

गैंगस्टरों ने अपराध का साम्राज्य बनाने के लिए बनाए 2 गठबंधन

एनआइए ने हत्याकांड के आरोपितों से बरामद हथियारों के बारे में गैंगस्टर से की पूछताछ। पंजाबी गायक सिद्धू सिंह मूसेवाला की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। एनआइए के अनुसार, गैंगस्टरों ने पूरे देश में नेटवर्क बनाकर अपने अपराध का साम्राज्य चलाने के लिए दो गठबंधन बनाए हैं। इसके ग्रुप ए में नीरज बवाना है। नीरज के गठबंधन में सौरभ उर्फ गौरव, सुवेघ सिंह उर्फ सिब्बू, , इरफान उर्फ छूने, रवि गंगवाल और रोहित चौधरी तथा दविंदर बम्बिहा गैंग शामिल हैं।

5. Online games के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, खूब खेलते हैं तो जरूर जान लें

तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नया रूल बनाया है. इसके तहत अब देश या विदेशी गेम बनाने वाली कंपनियों को अपने आप को ऑनलाइन गेमिंग कमीशन में रजिस्टर कराना होगा. जो लोग ऐसा करेंगे उनके गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा. रेजिस्ट्रशन के लिए कंपनियों को 1 लाख रुपये की फीस तमिलनाडु गेमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी को जमा करनी होगी ताकि उन्हें गेम रेजिस्ट्रशन सर्टिफिकेट मिल सके. फाइल जमा करने के बाद एसोसिएशन इसे रिव्यू करेगा और 15 दिन के भीतर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी नियमो के तहत होगा वो एक्शन ले सकता है.

यदि किसी फाइल में गलत जानकारी होगी तो एसोसिएशन उस कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी नोटिस जारी करेगी जिसका जवाब कंपनी को 15 दिन के भीतर देना होगा. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये नया रूल तब आया है जब तमिलनाडु असेंबली ने गवर्नर आरएन रवि को ऑनलाइन गेम्स को राज्य में बैन करने के लिए एक बिल भेजा था.

देख-रेख के लिए नियुक्त किया जाएगा एसोसिएशन का चेयरमैन

सरकार के द्वारा बनाया गया ये नया नियम ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक्ट में अपडेट कर दिया गया है और अप्रैल 2023 के बाद प्रदेश में लागू हो जाएगा. साथ ही सरकार ने गेमिंग एसोसिएशन के लिए एक चेयरमैन बनाने की बात भी कही है. चेयरमैन 5 साल तक या 70 साल से पहले जो भी पूर्व में होगा तब तक अपना पद संभालेंगे. सरकार ने नया रूल जारी करते हुए कहा कि एक बार अप्पोइंट हुआ चेयरमैन दोबारा जिम्मेदारी नहीं संभालेगा. 

बता दें, प्रदेश में सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग या सट्टे बाजी से जुड़े गेम्स पर रोक लगा दी है. दरअसल, कई लोगों ने इस गेम के चलते अपनी जान और संपत्ति कर्ज में डुबो दी थी. प्रदेश में जनाक्रोश के बाद सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग, रम्मी और पोकर जैसे गेमों को बैन कर दिया है ताकि प्रदेश का माहौल खराब न हो. 

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