13 May 2023: दिन की पांच बड़ी ख़बरें 'Top 5 News Of The Day

 1.कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध

भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। IOA के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कुश्ती संघ को आदेश जारी कर उसके सभी पदाधिकारियों के प्रशासनिक, आर्थिक कार्य पर रोक लगा दी है।

IOA ने कुश्ती संघ से सभी दस्तावेज, अकाउंट्स और विदेशी टूर्नामेंटों के लिए भेजी जाने वाली एंट्री का लॉगिन, वेबसाइट संचालन तत्काल उसे सौंपने को कहा है। IOA ने यह कदम खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव रद्द कर IOA की अस्थायी समिति को संघ के चुनाव कराने और उसके संचालन का जिम्मा सौंपे जाने के बाद उठाया है।

बता दें कि देश के कई नामी पहलवान WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिन से धरना दे रहे हैं।।

45 दिन में होंगे चुनाव

कुश्ती संघ के चुनाव 45 दिन में कराने के आदेश खेल मंत्रालय ने IOA को दिए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन 3 मई को किया गया था। जिसमें वूशु संघ के भूपेंदर सिंह बाजवा, ओलंपियन निशानेबाज सुमा शिरूर और एक सेवानिवृत जज को शामिल किया गया है।

इस समिति ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। उसकी अगुआई में अंडर-17 और अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप की टीम का चयन ट्रायल भी घोषित कर दिया गया है।पहलवानों की ओर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह बतौर WFI अध्यक्ष 4 साल के तीन कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। खेल संहिता के मुताबिक वह अब इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुके हैं।

जनवरी में पहलवानों के पहले धरने के वक्त खेल मंत्रालय की ओर से खिलाड़ियों की मांग पर बृजभूषण को फेडरेशन की सभी गतिविधियों से दूर रहने के बारे में कहा गया था। साथ ही IOA की गठित ओवरसाइट कमेटी को ही इसका संचालन सौंपा गया था।

कागजी कार्रवाई के हिसाब से बृजभूषण फेडरेशन से 5 माह से अलग ही हैं। इधर, बृजभूषण भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस अध्यक्ष पद पर चुनावों से इंकार किया था।एक और महिला पहलवान के दर्ज हुए बयान

दिल्ली पुलिस ने एक और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को CRPC की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए। महिला पहलवानों के वकील नरेंदर हुड्डा के अनुसार, अब तक दिल्ली पुलिस सात में से दो शिकायतकर्ताओं के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा चुकी है। इससे पहले नाबालिग शिकायतकर्ता का भी बयान दर्ज किया गया था।

पहलवानों ने बल्क कॉल का लिया सहारा

धरने पर बैठे पहलवानों ने अब देशवासियों से उनसे जुड़ने के लिए बल्क कॉल का सहारा लिया है। बजरंग पूनिया की रिकॉर्डिंग में कॉल आने लगी है। जिसमें कहा गया है कि नमस्कार जी, मैं बजरंग पूनिया बोल रहा हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हम जंतर-मंतर पर अपनी देश की बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी इस न्याय की लड़ाई में हमसे जुड़ने के लिए 1 दबाए।

2. ICSE & ISC Results 2023 Date: ट्विटर पर स्टूडेंट्स पूछ रहे कब आएगा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, नतीजे जल्द

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council For The Indian School Certificate Examinations, CISCE) जल्द ही ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) के नतीजे घोषित करेगा। हालांकि, CISCE ने ICSE क्लास 10वीं और 12वीं रिजल्ट डेट और टाइम 2023 के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि काउंसिल अगले सप्ताह में 10वीं के नतीजे जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट 10 मई के बाद घोषित किया जाएगा। अब चूंकि 10 तारीख तो बीच चुकी है तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स ठीक निकलती हैं तो आईसीएसई रिजल्ट इसी सप्ताह के अंत या फिर अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं। वहीं, 12वीं के नतीजे भी जल्द जारी किए जाएंगे।स्टूडेंट्स ट्विटर पर रिजल्ट से जुड़े सवाल पूछे रहे हैं। CISCE की ओर से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं रिलीज हुई है। इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि केवल काउंसिल की ओर से जारी होने वाली सूचना पर ही भरोसा करें। वहीं, नतीजे जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर चेक किए जा सकेंगे। बता दें कि आईसीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 का आयोजन 27 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी। वहीं, कक्षा 12वीं यानी कि (आईएससी) परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित की गई थी। अब सभी छात्र-छात्राओं को अपने परिणाम का इंतजार है।ICSE & ISC Results 2023 Date: रिजल्ट चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स 

सबसे पहले स्टूडेंट्स काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर लॉग इन करें। इसके बाद उस लिंक को देखें, जिसमें लिखा हो, "आईसीएसई कक्षा 10वीं या 12वीं का परिणाम 2023 डाउनलोड करें।" यह लिंक होमपेज पर उपलब्ध होगा। अब विशिष्ट आईडी (विशिष्ट पहचान संख्या), इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड जैसे लॉगिन विवरण दर्ज करें। अब आपका सीआईएससीई आईसीएसई या 12वीं परिणाम 2023 स्क्रीन पर घोषित किया जाएगा। आप उसका प्रिंटआउट लेकर सेव करके रख सकते है

3. राघव-परिणीति की सगाई में लंदन से आईं प्रियंका चोपड़ा; केजरीवाल समेत 100 गेस्ट शामिल होंगे

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और AAP सांसद राघव चड्ढा की सगाई शनिवार शाम 6 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस के कपूरथला हाउस में होगी। कार्यक्रम सिखों के पवित्र सुखमनी साहिब के पाठ से शुरू होगा। इसके बाद अरदास (प्रार्थना) होगी। सगाई समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा समेत 100 गेस्ट शामिल होंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिणीति पेस्टल लहंगा पहनेंगी। इसे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया है। ई-टाइम्स के साथ बात करते हुए राघव के मामा और डिजाइनर पवन सचदेवा ने बताया कि राघव को कढ़ाई वाले कपड़े पसंद नहीं है। उनके कपड़े को क्लासी और स्टाइलिश रखने के लिए क्रीम कलर की अचकन तैयार की गई है।

डिनर का अरेंजमेंट परिणीति के भाइयों ने किया

डिनर का पूरा अरेंजमेंट परिणीति के भाई सहज और शिवांग देख रहे हैं। मेन्यू में कबाब और विगन डिशेज देखने को मिल सकती है।

लंदन से एक-दूसरे को जानते हैं परिणीति-राघव, यहां दोनों साथ पढ़े

रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिणीति और राघव तब से एक दूसरे को जानते हैं, जब वे इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है, जबकि राघव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। दोनों को इग्लैंड में 'भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर ऑनर्स' से भी नवाजा गया था। इस इवेंट में 75 लोगों को अवॉर्ड दिया गया था। इसमें ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को सम्मानित किया गया था।

सांसद होने के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं राघव

राघव चड्‌ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काफी खास माने जाते हैं। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्हें पिछले साल पंजाब सरकार का सलाहकार बनाया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी।

4.  कर्नाटक के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, 115 सीटों पर आगे, बीजेपी 72 पर बढ़त

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, कांग्रेस 119, भाजपा 72, जेडीएस 25 और अन्य 8 सीटों पर आगे है। यानी कांग्रेस अभी बहुमत के आंकड़े 113 के पार चल रही है। कांग्रेस को 43.2%, भाजपा को 36% और जेडीएस को 13% वोट मिलते दिख रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, रुझानों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने को कहा है। उधर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट्स अपडेट...

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। जगदीश शेट्टार पीछे। डीके शिवकुमार कनकपुरा से जीते।

सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा कि मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा, "जय बजरंगबली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली।"

जेडीएस नेता कुमारस्वामी चन्नापटना से आगे। सीएम बसवराज बोम्मई शिगगांव से आगे हैं।

10 एग्जिट पोल में 5 में हंग असेंबली

एग्जिट पोल्स की बात करें तो 10 में से 5 में हंग असेंबली की भविष्यवाणी की गई है। चार में कांग्रेस को तो एक में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है।

रिकॉर्ड वोटिंग के बाद इसके पैटर्न से भी कुछ साफ नहीं हो रहा है। कांग्रेस, भाजपा, जेडीएस अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं। राज्य में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 8 चुनावों में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, जिसमें सिर्फ एक बार 1962 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। वहीं, पांच चुनाव में वोट प्रतिशत कम रहा, जिसमें भाजपा एक बार सत्ता में लौटी।

राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई

राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं, पिछले पांच चुनाव (1999, 2004, 2008, 2013 और 2018) में से सिर्फ दो बार (1999, 2013) सिंगल पार्टी को बहुमत मिला। भाजपा 2004, 2008, 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बाहरी सपोर्ट से सरकार बनाई।

पहली बार 73.19% मतदान, पिछले चुनाव से 1% ज्यादा

10 मई को 224 सीटों के लिए 2,615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक, कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ है। यह 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है।

5.ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा भारी, सरकार वसूलेगी टैक्स, जानें यूजर्स पर क्या होगा असर

भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलने का तैयारी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स से यूजर्स पर क्या असर होगा? 

ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा मार्केट हैं। लेकिन सरकार के ज्यादा टैक्सेशन से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नुकसान न हो जाए? आपके हिसाब से कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए?

फाइनेंस एक्ट २०२३ में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए दो नए अलग कराधान व्यवस्था- धारा 194BA (TDS से संबंधित) और धारा 115BBJ (नेट जीत पर ऑनलाइन गेम से आय पर 30% की कर दर)- लाये जो की एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, सीमा को हटाने से कंपनियों पर प्रत्येक 30% का टीडीएस काटने और छोटी राशि जमा करने वाले उपयोगकर्ताओं को रोकने का अतिरिक्त दायित्व होगा। उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों दोनों के लिए इस नियम का पालन करना बहुत कठिन होगा| नए संशोधनों के तहत सीमा को हटा दिया गया है और टीडीएस की कटौती net विन्निंग्स पर होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता 500/- रुपये जीतता है और प्रवेश शुल्क रु. 100 दिया था तोह टीडीएस होगा -

उच्च टीडीएस प्रतिशत और सीमा हटाने से उपयोगकर्ता वैध प्लेटफॉर्म पर खेलने से हतोत्साहित होंगे और बदले में उद्योग के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, ये संशोधन सरकार की मंशा और व्यापार करने में आसानी के जनादेश के अनुरूप प्रतीत नहीं होते हैं। टैक्स की अदायगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी प्लेटफॉर्म की है यदि इन्निंग्स cash में हो या kind| टैक्स अब साल के अंत में या खिलाड़ी जब अपनी विन्निंग्स withdraw करेगा तब लगेगा| पहले खिलाड़ी की जीत पर हर कमाई पर लागु होता था| इस से आगे ये हो सकता है की अगर साल के अंत में खिलाडी के पास उतनी जमा राशि न हो प्लेटफार्म में जिस से की टीडीएस कट सके तोह प्लेटफॉर्म्स को उतनी राशि भरनी पड़ सकती है |

 क्या इनकम टैक्स की तरह ऑनलाइन गेम में भी टैक्स स्लैब होने चाहिए? स्किल्ड बेस्ड गेमिंग को क्या टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए?

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते हैं, पुरस्कार राशि सहित पूरे मूल्य पर नहीं। वित्त मंत्रालय गेम ऑफ़ चांस और गेम ऑफ़ स्किल की श्रेणियों के लिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए अलग-अलग कर उपचार पर विचार कर रहा है।

गेम ऑफ़ चांस की प्रकृति के ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगने की संभावना है, जबकि कुछ गेम ऑफ़ स्किल पर कम से कम 18 प्रतिशत कर लगेगा। यह अंतर आवश्यक है और आईटी नियमों के अनुरूप होगा। 28% का एक समान स्लैब लगाकर कैसिनो और घुड़दौड़ के साथ गेम ऑफ़ स्किल की तुलना करना उद्योग और उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। यहां तक कि अगर 28% जीएसटी लगाया जाता है तो यह सकल गेमिंग राजस्व पर किया जाना चाहिए और खिलाड़ी द्वारा भुगतान किए गए प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क को बाहर कर देना चाहिए।

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